सशक्त नारी, सशक्त भारत: योजनांच्या पलीकडे महिलांच्या खऱ्या सक्षमीकरणाचा प्रवास

सशक्त नारी, सशक्त भारत, अंतर्गत महिला सक्षमीकरणासाठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा आणि नेतृत्वाच्या दिशेने भारतातील प्रयत्नांचा आढावा.

MSME कायद्यात बदल झाले, पण लघुउद्योगांच्या खऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली का?

MSME Amendment Act 2026 मुळे नोंदणी, विलंबित देयके, TReDS आणि विवाद निवारणात बदल झाले आहेत. मात्र या सुधारणांमुळे MSME उद्योगांच्या अडचणी खरोखर कमी होतील का?

राज्य माझे नाही, माझी जबाबदारी आहे

शिवाजी महाराज आणि समर्थ रामदास यांच्याशी जोडली गेलेली एक पारंपरिक कथा ‘मालकी’पेक्षा ‘जबाबदारी’कडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन देते. आपण मालक आहोत की विश्वस्त? व्यवसाय असो, पद असो, पैसा असो किंवा नेतृत्वाची…

MSME क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे बदल; वर्गीकरणापासून थकीत देयकांच्या वसुलीपर्यंत नवे नियम

MSME Development Amendment Bill 2026 मुळे MSME वर्गीकरण, Udyam Registration, TReDS, विलंबित देयके आणि वाद निवारण प्रक्रियेत काय बदल होणार? जाणून घ्या महत्त्वाच्या तरतुदी.

बांबू सी सॉल्ट (Bamboo Sea Salt) उत्पादन व्यवसाय योजना

बांबू सी सॉल्ट (Bamboo Sea Salt) उत्पादन व्यवसाय योजना 1. व्यवसायाची ओळख (Business Introduction) बांबू सी सॉल्ट (Bamboo Sea Salt) हा समुद्री मीठ बांबूच्या नळ्यांमध्ये भरून उच्च तापमानावर भाजून तयार…

मत्स्यपालन (Fish Farming) व्यवसाय

मत्स्यपालन (Fish Farming) व्यवसाय योजना 1. व्यवसायाची ओळख (Business Introduction) मत्स्यपालन म्हणजे तलाव, टाकी किंवा कृत्रिम जलाशयामध्ये व्यावसायिक पद्धतीने माशांचे संगोपन करून उत्पादन घेणे. भारतात मासे आणि मत्स्यजन्य पदार्थांची मागणी…

एमएसएमईसाठी ४५ दिवसांचा ‘पेमेंट नियम’: औद्योगिक पुरवठा साखळीतील त्रुटी आणि वित्तपुरवठ्याचे आव्हान

एमएसएमईसाठी ४५ दिवसांच्या पेमेंट नियमाने औद्योगिक पुरवठा साखळीतील भांडवलाचा अभाव प्रकर्षाने समोर आणला आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी नसून, डेटा-आधारित डिजिटल वित्तपुरवठा प्रणालीची आवश्यकता आहे.

एमएसएमई (MSME) उद्योजकांसाठी आनंदाची बातमी: डिजिटल कर्ज मर्यादेत वाढ करण्यासाठी सरकारचा बँकांना पुढाकार

सरकारने एमएसएमई क्षेत्राला डिजिटल कर्ज मॉडेलद्वारे मिळणाऱ्या कर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे लघू आणि मध्यम उद्योजकांसाठी कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे.